रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार तबादलों पर रोक हटा सकती है। इस पर फैसला बुधवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। इस बैठक में नई तबादला नीति पर भी चर्चा हो सकती है। साय सरकार में पहली बार बड़े पैमाने पर तबादले होने जा रहे हैं। इसमें द्वितीय से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने गृह क्षेत्र या आसपास जाने का अवसर मिलेगा। राज्य में पिछली बार अगस्त-22 में तबादले किए गए थे। उसके बाद वर्ष-23 में चुनावी वर्ष और 24 में भी नहीं किए गए थे। हालांकि ये तबादले सीएम की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति की अनुमति से होते रहे हैं। ज्यादातर तबादले राज्य प्रशासनिक सेवा और मातहत कर्मचारियों के ही हुए हैं। अब तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले की भी तैयारी है। दो वर्षों से लगी रोक को हटाने कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ने भी मांग की थी। इस पर सरकार ने एक तरह से अपनी सहमति दे दी है। फेडरेशन ने अलग-अलग पदस्थ पति-पत्नी को एक साथ रहने, रिटायरमेंट के करीब और दिव्यांग कर्मियों को गृह क्षेत्र के करीब रहने की सुविधा देने की मांग की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूरी तबादला नीति पूर्वानुसार रहेगी। केवल अवधि और तबादलों के अंतिम प्रतिशत (अधिकतम संख्या) को लेकर ही कैबिनेट तय करेगा। साथ ही पुलिस अमले को इससे बाहर रखा गया है। पुलिस तबादले स्थापना बोर्ड करेगा। बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। संकेत हैं कि सभी तबादले जुलाई अगस्त में जारी किए जाएंगे। इसके लिए पहले अधिकारी कर्मचारियों से आवेदन भी लिए जाएंगे।
