रायपुर। मोदी की गारंटी वाली मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले 12 महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 35 अलग-अलग मामलों में 60 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें बाबू से लेकर अफसर तक शामिल हैं। सरकार की स्पष्ट नीतियों, फैसले और पारदर्शी निर्णयों से जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वाले अब जेल की हवा खा रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का गठन करने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग बनाकर शिकायतों के निवारण और निगरानी करने की घोषणा की थी।बीजेपी-कांग्रेस नेता शामिल मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित करने की घोषणा भी हुई थी। इसके अलावा शिकायत निवारण व निगरानी के लिए वेब पोर्टल का सृजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सेल का गठन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की तैयारी है। भ्रष्टाचार को बड़ी समस्या माना जाता है और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने अनेक उपाय भी किए गए हैं। भ्रष्टाचार के सबसे आम कृत्यों में किसी न किसी रूप में रिश्वतखोरी शामिल है। रिश्वत में किसी तरह के व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित एहसान और उपहारों का इस्तेमाल शामिल है।
